Maharashtra Civil Services -regulation Of Seniority- Rules 1982 Pdf In Marathi ((full))

नियमावलीनुसार वेगवेगळ्या मार्गांनी नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठता ठरवण्यासाठी स्पष्ट निकष लावण्यात आले आहेत:

ज्येष्ठतेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडे दिलेले निर्णय.

२१ जून २०२१ नंतरच्या ज्येष्ठतेचे नियमन हे २०२१ च्या नियमांनुसारच केले जाते. ५. सारांश

महाराष्ट्र शासनाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व शासकीय पदे, संवर्ग (Cadres) आणि सेवांमधील कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठता कायदेशीररित्या आणि पारदर्शक पद्धतीने निश्चित करणे. नियम 1982 च्या महत्त्व

हरकतींचे निरसन केल्यानंतर अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध केली जाते.

नियमावलीचा संक्षिप्त परिचय आणि व्याप्ती

२. ज्येष्ठता यादी (Seniority List) नियम 1982 च्या महत्त्व

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC)%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%A8)%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B5%E0%A4%B2%E0%A5%80%20%E0%A5%A7%E0%A5%AF%E0%A5%AE%E0%A5%A8.pdf) किंवा निवड मंडळाने एकाच बॅचमध्ये निवडलेल्या उमेदवारांची ज्येष्ठता त्यांच्या ठरवली जाते, त्यांच्या रुजू होण्याच्या तारखेनुसार नाही.

प्रशासनात पारदर्शकता राखण्यासाठी प्रत्येक विभागाला दरवर्षी ज्येष्ठता सूची अद्ययावत करावी लागते:

काही विशिष्ट संवर्गात (उदा. तलाठी, लिपिक) निश्चित कालावधीत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असते. नियम 1982 च्या महत्त्व

उमेदवाराने नियुक्ती आदेश मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याने वाढवून दिलेल्या मुदतीत सेवेत रुजू होणे बंधनकारक आहे. जर उमेदवार विनाकारण विलंबाने रुजू झाला, तर तो त्याची मूळ ज्येष्ठता गमावू शकतो.

शासकीय सेवेत कर्मचाऱ्याची ज्येष्ठता ही त्याच्या संवर्गातील (किंवा मानीव तारखेपासून) निश्चित केली जाते. तात्पुरत्या (Ad-hoc) किंवा कंत्राटी स्वरूपातील सेवेचा काळ सामान्यतः नियमित ज्येष्ठतेसाठी ग्राह्य धरला जात नाही.

महाराष्ट्र सिव्हिल सर्व्हिसेस (रेग्युलेशन ऑफ सिनियरिटी) रूल्स, 1982 हे महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या वरिष्ठतेचे नियमन करतात. नियम 1982 न्याय्य पदोन्नतीसाठी मदत करतात आणि वरिष्ठतेचे महत्त्व देतात. नियम 1982 च्या महत्त्व, परिणाम आणि मर्यादा आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, १९८२ हे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक हक्कांचे रक्षण करतात. या नियमांची योग्य माहिती असल्यास, पदोन्नती किंवा ज्येष्ठतेच्या वादात कर्मचाऱ्यांना आपला न्याय हक्क मागणे सोपे जाते. प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याने, विशेषतः प्रशासन विभागात काम करणाऱ्यांनी, या नियमांचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे.

विभागप्रमुखाद्वारे दरवर्षी (बहुधा १ जानेवारीला) तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध केली जाते.